कृषि क्षेत्र मे स्वास्थ्य व्यवस्था

स्वास्थ्य एक ऐसा पहलू है जो किसी समाज का प्रथम परिचय देती है. मानव शिशु सर्वप्रथम समाज को इसी सेवा के माध्यम से जानता है. और ग्रामीण भारत लगभग मध्य काल से उचित स्वास्थ्य सेवाओ से वंचित है. आज जब देश का किसान एक मजबूत भारत की कामना मे अपने अपने औजार से एक सुनहरे भारत की नींव रखने जा रहा है तो हम कामना करते है कि उनका हर योगदान हृदय-दान समझा जाये. इनके लौह से बने सरदार की प्रतिमा, इनके स्वभाविक अधिकारो की फौलादी प्रहरी बन जाए. इस पावन प्रतीमा के नीचे ऐसे शासन की रचना हो जो भारत की जीवनशैली को स्वास्थ्य, शिक्षा और अभिमान का अधिकार दे.   

जनमानस की एक खासियत है कि वह खुद से कभी आश्चर्य नही करती. उसे आश्चर्य कराया जाता है. कई विद्वानो ने समय समय पर यह पुनित कार्य कराया है. मै विद्वान तो नही हूँ, लेकिन आश्चर्य करवाने का प्रयास करुँगा. विशेष जनता के मत पर. विषय है भारत के कृषि क्षेत्र मे स्वास्थय व्यवस्था का. कृषि क्षेत्र मे स्वास्थय व्यवस्था अत्यधिक खस्ताहाल है, यह हमेशा से सुनने को मिलता रहा है. अब आश्चर्य किजिए, मुझे लगता है कि इतिहास ने या कालक्रम ने ग्रामीण व्यवस्था मे स्वास्थ्य को अपने रसायनिक उत्पाद के खपत का जरिया बनाया है. मध्यकालीन भारत मे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड गई और आज तक नही संभल सकी. जो लोग आपके सांस्कृतिक विरासत को अतीत का अध्याय बताते हैं और आधुनिक होने की दुहाई देते हैं उनसे पुछिए कि देश की जनता का स्वास्थ्य पिछ्ले 800 वर्षो से पट्डी पर क्यो नही है? कृषि क्षेत्र मे एक सरकार की कई संस्थाएँ एक ही क्षेत्र मे अलग अलग कार्य करती है. वजह तो सरकार ही बेह्तर जानती है. प्राथमिक स्वास्थय केंद्र, आंगनबाडी, गैर-सरकारी संगठन और नजदीक के शहर मे मजबूती से स्थापित चिकित्सा सेवा का निजी क्षेत्र, सब ग्रामीण स्वास्थ्य के शुभचिंतक है. हर एक घर मे, एक-एक व्यक्ति तक स्वास्थ्य के नाम पर डाईजिन, पारासिटा मोल और क्रोसिन पहूँचाकर बढिया सेवा प्रदान किया गया है. और इस पुनित कार्य के लिये आपकी सरकार ने बडे तनमयता से कार्य किया है. हमारे आधुनिक अर्थशास्त्री आज मुझे अधिक व्यर्थ महसूस हो रहे हैं. जब समाज का दो पैमाने पर ही उचित मुल्यांकन किया जा सकता है तो अनर्थ मे ही अन्य असंख्य पैमाने बना दिये. मानव विकास सुचकांक, सकल घरेलु उत्पाद, आर्थिक विकास दर या अन्य किसी भी उपकरण से समाजिक विकास को नियोजित नही किया जा सकता है. इस देश को दो दशको तक भ्रम मे रखा गया है.

भारत मे स्वास्थय

अब एक ऐसे देश मे स्वास्थय सेवाओ की क्या समीक्षा की जाये जहाँ 30 बच्चे एक साथ मध्याहन भोजन करके मर जाते हैं. अब एक बार फिर से आश्चर्य किजिए, बच्चो के भोजन मे कीटनाशक की मात्रा आवश्यकता से अधिक थी. अब आप विचार कर लिजिए कि भोजन मे आपको कितने कीटनाशक की आवश्यकता है. केरल के लोगो ने ज्यादा माँगा तो सरकार ने हेलिकॉप्टर से आपुर्ति करा दिया. ऐसी तत्पर सरकार का सौभाग्य प्राप्त है हम भारतियों को. थोड़ा और आश्चर्य होगा लेकिन फिर भी बता देता हूँ, केरल हमारा अग्रणी राज्य है. इतना ही नही, गाय-भैंस के लिये ऑक्सीटोसीन, फल तथा सब्जियो के त्वरित पैदावार के लिए इंसुलिन की सुईयां, सब उपलब्ध कराई है बाजार मे हमारी सरकार ने. इसके अलावा सरकार ने कई विदेशी कम्पनियो को देश मे दवा बनाने और बेचने के लिये बुलाया. कुछ कम्पनी ने ऐसी दवाए बेची जिसका मेडिकल साईंस के इतिहास और वर्तमान मे कोई अस्तित्व ही नही है. अब ऐसे देश मे राष्ट्रीय स्वास्थय नीति की क्या समीक्षा की जाये.

भारत मे स्वास्थय की ऐतिहासिक झाँकी

भारत मे स्वास्थ्य सेवाओं का अवलोकन तीन कालखंडो मे किया जा सकता है. प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक. प्राचीन भारत मे आयुर्वेद का जन्म हुआ. यह एक ऐसी चिकित्सा पद्धति थी जिसने समाजिक, मानसिक और आर्थिक सामंजस्य के साथ मनुष्य के बिरवे को ठोस आधार प्रदान किया. इतिहासकारो के यात्रावृतांत मे यह एक निर्विवाद सत्य है कि यह एक सर्वसुलभ और हितकारी चिकित्सा पद्धति थी. मध्यकालसे पुर्व इसके अनेक प्रभाग विकसित हो चुके थे. काया चिकित्सा बीमारियो के उपचार की समान्य सेवा थी. कौमार्य भ्रत्य बच्चो के चिकित्सा का प्रभाग था. इसके अलावा शल्य चिकित्सा, सालाक्य तंत्र (ENT), भुतविद्या (psychiatry), अगादतंत्र (toxicology), रसायन तंत्र (Elixirs) पूर्ण विकसित प्रभाग थे.  वैदिक स्वास्थ्य व्यवस्था का सम्पूर्ण चित्रण संस्कृत के श्लोक से होता है – सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे भवंतु निरामयः . वैदिक जीवनशैली को स्वास्थ्य शिक्षा से सुसज्जित किया गया था. दिनचर्या स्वास्थ्य शिक्षा का भी अंग था और जीवनशैली का भी.

मध्यकाल की परिस्थितियों ने इस अज्यम पद्धति का संस्थागत विकास अवरुद्ध कर दिया. यह पद्धति केरला जैसे राज्य मे अपने जीर्ण-शीर्ण अवस्था मे जीवित रही, जहाँ मुगल शासन या उसका प्रभाव नही रहा. राजनैतिक अराजकता ने समाज की व्यवस्था को जड़ से उजार दिया. रहा सहा कसर अँग्रेजों ने पुरा कर दिया. इनके समय मे तो कृषि व्यवस्था भी चौपट हो गया. और यही वक्त था कि जब भारत मे भुखमरी के चलन का शुरुआत हुआ. गरीब जनता कुपितावस्था मे स्वास्थ्य के प्रति उदासीन हो गई. फलतह संक्रामक रोग भी बड़े पैमाने पर फैलने लगे. और इसी के साथ भारत मे भी पश्चिमी चिकित्सा की लोकप्रियता बढी जिसे एलोपैथी कहा जाता है. इसमे कही से कोई मतभेद नही है कि यह पद्धति सबसे आधुनिक और सबसे संतुष्ट रोग उपचार और रोकथाम का साधन है. लेकिन बाजार ने इस पद्धति को अपने उपकरण के रुप मे इस्तमाल कर लिया. विज्ञान और प्रौद्धोगिकी के विकास को जिस पर सारे चिकित्सा पद्धतियो का समान हक था, उसे एलोपैथ की उपलब्धि के रुप मे प्रचारित किया गया. और इस तरह से आयुर्वेद अपने पैदाईसी ज़मीन पर ही उपेक्षित रहा. अस्सी के दशक मे जब कुछ विचारको ने सरकार पर देशी पद्धति के विकास के लिये दबाब बनाया तो सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्वास्थय नीति मे शामिल तो कर लिया लेकिन इसके विकास का मॉड्ल भी पश्चिमी ही रहा. इस मॉडल मे आधी उर्जा उपलब्ध तथ्यो की सत्यता जाँचने मे जाती है और आधी रिसर्च की पेटेट संस्कृति को निभाने मे. केरल जैसे राज्य मे आयुर्वेद जिस रुप मे वैद्दों के आंगन मे जीवित था उनसे यह अधिकार अघोषित रुप से छीन लिया है इस पेटेंट बाबा ने. और आज आयुर्वेद पद्धति से चिकित्सा एलोपैथी से भी महंगा है. अगर यही सोच रहा तो हम कैसे बना पायेंगे इसे सर्वसुलभ. हमारा उद्देश्य यह नही बन पा रहा है कि कैसे शोध को एक साकारात्मक सोंच दिया जाए.

वर्तमान मे स्वास्थ्य सुविधाएँ

इस बात की चर्चा करना बेमानी लगता है कि कैसे- कैसे इस देश मे आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओ का विकास हुआ. भोरे रिकॉमेंडेशन क्या है कब क्या हुआ? मुझे यह जानना ज्यादा तर्कसंगत लगता है कि सरकार के नजर मे स्वास्थ्य की क्या अवधारणा है? क्या हमारे स्वास्थ्य को बाजार के भरोसे छोडा जा सकता है? चिकित्सा के लिये चिकित्सक के बजाए हम लाटसाहब क्यों पैदा कर रहे हैं? क्या हम चिकित्सा सेवा को मरीज के घर तक नही ले जा सकते हैं? क्या यह सच है कि हमारे देश मे समाजिक विकास कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न शाखाओं के निर्देश के बाद या अनुसार संचालित होती है? अगर हाँ, तो हमारे देश की अपनी चेतना कहाँ सो गई है? फिर बताइये, हमारे विकास मे हमारे नेताओं का क्या योगदान है? क्या यह सच नही है कि निर्धारित समय मे जब तक आप उपलब्ध प्राथमिक उपचार केंद्र के साथ सब तक पहुँचना चाहते है तब तक जनसंख्या बढ जाती है और आप लक्ष्य पुरा करने के बजाये फिर से नये केंद्र बनाने चले जाते है? क्या इस सरकार को पता नही है कि प्राथमिक उपचार केंद्र मे कवक संक्रमण की दवा भी नही है?

अंततः आधुनिक स्वास्थ्य के उपलब्धियों पर ही चर्चा कर लिया जाये. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत हमने 2010 तक हेल्थ फॉर ऑल का लक्ष्य रखा था. हम 2014 तक इस लक्ष्य को हासिल नही कर सके हैं. हम अभी तक छह लाख गाँव के लिये लगभग 30000 प्राथमिक उपचार केंद्र ही बना पाये हैं. मतलब 18 गाँव के लिये एक स्वास्थ्य केंद्र. मेरा ज्ञान जितने PHC को मेरे लोकलिटी मे जानता है बहुत जगहो पर नियमित चिकित्सक तो नही ही है, चिकित्सा भी नियमित नही है. जब सरकार चिकित्सक पद की रिक्तियों की नियमित भर्ती के लिए आवेदन न माँगे, कैसे कहा जा सकता है कि समाजमे चिकित्सक की कमी है. सरकार नीति तो सब तक पहूँचने का बनाती है और कार्य सिर्फ एम्स बनाने का करती है. ऐसे कृत्य से हमारा ग्रामीण भारत एम्स के आई.सी.यु मे आ गया है.

प्राथमिक उपचार केन्द्रो पर उपलब्ध संसाधन का ग्रामीण आवश्यकताओं के साथ कोई मेल नही दिखता है. केंद्र का सबसे बड़ा संसाधन चिकित्सक होता है जिसके पास कोई कार्य-योजना नही है. इन चिकित्सको के पास कोई समाजिक लक्ष्य नही है. वस्तुगत संसाधनो का भी अभाव है. और तो और रोगी भी ज्यादतर ऐसे ही आते है जिन्हे डॉक्टरी सर्टिफिकेट पर एफ आई आर करना होता है वरना ज्यादातर झोला छाप या प्राईवेट डिस्पेसरी से काम चला लेते हैं.  एक बड़ी आबादी जो कुपोषण से पीड़ित है उसके जीवन मे स्वास्थ्य केंद्र या दवाओं के उपलब्धिता का क्या महत्व है? प्रसुति के प्रसव की उचित व्यवस्था भी अगर इन केंद्रों पर नही है तो फिर स्वास्थ्य नीति के शब्द और उद्देश्यों का क्या महत्व रह जाता है? आँकड़ो के मकड़्जाल मे फँसाकर सरकार बताती है कि फलाने राज्य मे इंसट्यूशनल डिलिवरी इतना परसेंट ही है. हमे लोगो को इसकेलिये शिक्षित करना है. निकम्मी सरकारे यह नही बताती की इंसटिट्युशनल डिलीवरी के लिये इन्होने अभी तक आधारभूत संरचनाये नही बनायी है. जितने पैसे ये आयरन की गोलियां बाँटने मे खर्च करती है उतने मे तो यह संतुलित आहार ही उपलब्ध करवा सकती थी. लेकिन ऐसा नही करती है. क्यो?!!!

बदलते खान पान, स्वार्थ मे सना आचार-विचार और संकीर्ण रहन-सहन हमारे लिये बीमाड़ियों के रुप मे नयी चुनौतियां खड़ा कर रहा है. हमारी स्वास्थ्य नीति इन चुनौतियों की भावी विक्रालता से अनभिज्ञ है. कल तक शुद्ध जल हमारी चुनौती थी, आज संतुलित आहार की जगह शुद्ध आहार ही हमारी चुनौती बनता जा रहा है. व्यसन की समस्या जस की तस अपने जगह विराजमान है. इस समस्या का एक ही हल है व्यसन मे प्रयुक्त साधनो के उत्पादन पर पूर्णतः पाबंदी. लेकिन इस कार्य के लिए सरकार के पास पर्याप्त हेकड़ी नही है.

परिष्कृत खाद्य-पदार्थों मे मौजूद रसायन ह्र्दय के धमनियो मे विकार उत्पन्न कर ह्र्दय संबंधी बीमारियां बढा रहे हैं. कृषि मे रसायन का अंधाधुन इस्तमाल  न सिर्फ आहार को दूषित कर रहा है बल्कि भुमिगत जल को भी दूषित कर रहा है. इतना ही नही कैंसर के मरीजो की तादाद बढने का भी यह एक कारण है. अब जरा आश्चर्य किजिए, एंजिला जोली की स्वास्थ्य शिक्षा कही स्वास्थ्य नीति का हिस्सा तो नही है? शायद इसीलिये सरकार का ध्यान सुपर स्पेशियालटी अस्पताल बनवाने पर तो नही है? आपको शक हो उससे पहले ऑप्रेशन करवा लिजिये. खुदा खैर करे.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति मे शिक्षा के समायोजन की बात की गयी है लेकिन भुमि पर इसके साक्ष्य नही दिखते हैं. शारीरिक शिक्षा की बात की गई है लेकिन गाँव मे खेल-कूद की व्यवस्था नही दिखती है. यह सरकार सारे खेल शहरो मे ही करा लेती है. गाँव के सीधे प्रतिनिधित्व की कोई व्यवस्था ही नही है. क्या स्वास्थ्य के लिये अलग खेल-कूद है और शिक्षा और मेडल के लिये अलग. वही खेल-कूद ग्रामीण भारत को स्वस्थ्य बनायेगा जो ओलंपिक से मेड्ल लाता है वह पुस्तक नही जो क्रिकेट की पिच को 22 गज बताता है. ओलंपिक का चार्टर कहता है- "The practice of sport is a human right. Every individual must have the possibility of practicing sport, without discrimination of any kind and in the Olympic spirit, which requires mutual understanding with a spirit of friendship, solidarity and fair play."  खेल – कूद  और मनोरंजन दोनो स्वस्थ्य जीवन के प्रतिनिधि हैं. ग्रामीण समाज से इन प्रतिनिधियो को खत्म कर दिया गया है. आज यह समाज शहर जनित मनोरंजन और खेल-कूद का उपभोक्ता मात्र है, उत्पादक नही. और यह इसके अस्वस्थ होने का महत्वपूर्ण कारण है.

इससे पहले कि एम्स के ICU मे ग़्रामीण स्वास्थ्य और अस्वस्थ्य हो जाये आईए एक बहुआयामी सोंच के साथ ग्रामीण जीवनशैली को प्रतिष्ठित करे. स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवनशैली मे सामंजस्य के लिये कार्य करे. पिछले दो दशक की पागल दौर ने कई बंजारो का समूल नष्ट कर दिया, अब इन गाँव मे बरसो से कोई आल्हा-रुदल की कहानियाँ सुनाने नही आता है. घुरे मे धान की बालियो से बने लावा के सुगंध मे नहायी शीत, बंजारो के संगीत की आश मे आज भी अस्व्स्थ्य है. इसे इसका मौलिक जीवन लौटा दो. इंहे इनका स्वास्थ्य लौटा दो.

कृषि मे राजनीत की दो पीढियों का सफर

चुनाव की पटकथा तैयार है. मंचन की तिथि एवम व्यवस्था सुनिश्चित है. इतिहास, वर्तमान और डार्विन व मार्क्स जैसो के विचार से बने अस्तित्व का दीर्घकालिक प्रश्न, सब कमान मे रख लिये गये हैं. चुनाव नही किसी जंग की तैयारी है. आजादी के इतने वर्ष बाद जनता आज भी इस बात से अंजान है कि चुनाव का सबसे ज्यादा जिसने खामियाजा भुगता है वह स्वयं जनता है, वह है कृषक भारत और उसकी ग्रामीण जीवनशैली. आश्चर्य होना अवश्यमभावी है कि ग्रामीण भारत जो की कोख है भारतीय फौज का, जिनके बच्चे सरहद की हिफाजत करते है, उन्हे कश्मीर के नाम पर डराया जाता है. जिनका जीवन प्रगतिशील समाज का ईन्धन बन कर रह गया है. वह समाज आज भी अपनी राजनीतिक बुनियाद स्थिर करने के बजाये प्रतीकात्मक राजनीति से ज्यादा प्रेरित प्रतीत होता है. पीछले दो दशक के आर्थिक सफर ने समाज से वस्तुनिष्ठता का सफाया कर इसके चेतना को निष्क्रिय कर दिया है.         

कृषि पर कुछ बोलना हो तो सबसे पहले जो बात राजनेताओ के मुख मे आता है वह है इसमे शामिल देश की दो-तिहाई आबादी. नेता तो इतनी बडी आबादी का मतलब समझते हैं, जरुरत है की यह नीरीह आबादी भी इस बात का मतलब समझ जाये. इतनी बडी आबादी पिछले छ: दशक से राजनैतिक दृष्टिहींता और आर्थिक धोखेबाजियों का निरंतर शिकार रही है. यह आबादी पूर्णतह असंगठित रहा है. इस आबादी की राजनीतिक सक्रियता मे दूरदरशिता का अत्यधिक अभाव देखा जा सकता है. यही वजह है कि अखिल भारतीय स्तर पर इस आबादी का कोइ प्रतिनिधि मंच नही है जो अपने हित के लिये सरकार पर उचित दबाब बना सके. यही करण है कि भावी प्रधानमंत्री FICCI मे अ‍पनी हाजरी तो फुल डे के लिये रखते है लेकिन कृषि पर सामुहिक मंच पर ही चतुराई से सपने दिखा निकल लेते है. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो इस आबादी से अपना प्राण प्रथिष्ठता ग्रहण करती है,  जिनका नैतिक जिम्मेवारी है इस जनमानस के प्रतिनिधित्व का, इस मुद्दे पर या तो पुर्वाग्रह से ग्रसित हैं या फिर अर्थशास्त्र  के बाजार मे दूषित हो गये हैं. क्या रणनीति है भावी सरकार की? कौन होगा देश का भावी कृषि मंत्री? लैंड होल्डिंग पर आमदनी कैसे तय करेंगे? यह सब्सिडी के लोलीपॉप का नविन संस्करन तो नही होगा? ये कुछ ऐसे प्रश्न है जिसका उत्तर अत्यंत आवश्यक है. बैल के डॉक्टर से कृषि का फायदा होना लाजमी है लेकिन यह तो रोग का ईलाज है, समस्या का हल नही है. जनता हर शाताब्दी मे बस आज़ादी की लडाई लडती रहेगी? ऐसा करेंगे आप तो जनता तो शासन स्वयम कर् ले. इस आबादी को सरकार ने अपने अपने मंत्रालयों मे बडी बेरहमी से बॉटा हुआ है. मसलन आबादी का सर- कृषि मंत्रालय के पास है. आत्म- ग्रामीण विकास मंत्रालय मे, जिज्ञाशा- विज्ञान प्रौध्योगिकी एव् पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पास, शरीर- मानव संसाधन, तथा अस्तित्व समाजिक न्याय एवम अधिकारिता मंत्रालय के पास. एक आदमी का ऑप्रेशन अलग अलग टेबल पर इंसटॉलमेंट मे करेंगे, तो जनता तो मरती रहेगी. जनता की ना भी सोचो, आप अपने मेडिसीन के प्रोटोकॉल तोडोगे तो इसका असर आपके पेटेंट पर होना लाजमी है. पह्चान की राजनीति करे आप और दो तिहाई आबादी को पहचानने से परहेज हो, इतिहास ऐसी राजनीत  को दंडित करने का सलाह देती है. जब देश आजाद हुआ, देश के सबसे बडे किसान नेता सरदार पटेल देश को एक ठोस आकार देने मे जुट गए और कार्यको अंजाम तक पहुँचाया. कार्य करने की एक अनूठी शैली विकसित की, प्रशासनिक व्यवस्था को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा और एक सशक्त भारत के लिये प्रतिभावान प्रशासको को प्रेरित किया. लेकिन कालक्रम के प्रदूषण ने इस मजबूत व्यवस्था पर राजनीति का जंग लगा दिया. 1950 ई. मे सरदार जी के मृत्यु के बाद इस कृषक देश को अखिल भारतीय नेता नही मिला. यही सत्य है. भू-दान आंदोलन से बिनोवा भावे ने कृषक भारत मे जिस सामंजस्य की राजनीति की नींव रखी थी, उसे कालांतर मे जातीवादी राजनीति निगल गई.    

 

हमारे देश की जनता अब निरीह नही रही . दिल्ली के चुनाव से तो कुछ ऐसा ही लगता है . आज तक व्यवस्था परिवर्तन का श्रेय नेता को ही मिलता रहा है. खुद जनता ही अपने योगदानो को भूल जाती हैं. यही वजह है की हमारे यहां चेहरों की राजनीति होती रही है. हम एक ईमांदार के कंधे पर बिना गुणवत्ता जांच किए 545 बेईमान/ईमांदार को दिल्ली भेज देते हैं. अपने बिहार दौरे पर मोहन भागवत जी ने कहा था, “भारत जैसे विशल देश मे अधिक नायको की जरुरत है, एक नायक से हमारा काम नही चलेगा”. ऐसे वक्त मे राजनीति को सिर्फ प्रधानमंत्री पर केंद्रित करना क्या उचित होगा. क्या हमे व्यापक दर्शन और कार्यप्रणाली को चुनावी रणनीति मे स्थान नही देना चाहिए. अगर ऐसा नही होगा तो फिर से कृषक भारत अगले पांच वर्षो के लिए व्यवस्था मे गुलाम बनी रहेगी.

कृषि का मतलब सदैव फसल और पशुपालन ही बना रहेगा. जबकी इस क्षेत्र मे ही शिक्षा, स्वास्थय, मनोरंजन, खेल और अन्य कई गतिविधियां है जो मनुष्य के सर्वांगिन समाजिक विकास मे आवश्यक है. इनका लाभ ग्रामीण भारत को कब मिलेगा. स्थानीय स्वशासन जिसे केंद्र और राज्य उपनिवेशिक मांसिकता से संचालित कर रहा है, वह गाँधी का स्वराज कैसे बनेगा. कैसे होगा ग्रामीण भारत का समग्र विकास. माननीय मोदीजी ने प्रधानमंत्री के पद के लिए बल्लेबाजी पुने के फर्गुशन कॉलेज से की है. यह गौर करने की बात है कि देश के प्रथम कृषिमंत्री ने यही से शिक्षा ग्रहण किया था. वह विदर्भ के निवासी थे. हम सब जानते है यह क्षेत्र आज क्यो मशहूर है. इतिहास सबके लिये सबक है. यह ना तो किसीका अपना है न पराया. आजादी के बाद हमने दो पीढियों का सफर कर लिया है लेकिन हमारी समस्याएँ आजादी की दहलीज न पार कर सकी. कृषि अपनी मूलभुत समस्याओंके साथ-साथ अर्थव्यवस्था के त्रुटियों का भी खामियाजा अपने माथे पर ढो रही है. कृषि कार्य एक उद्यम है लेकिन इसे ना तो उद्योग का दर्जा प्राप्त है और ना ही व्यापारिक नियमो को अपनाने की स्वतंत्रता. जिन्हे बिजनेस अकॉउन्ट्स का जरा सा भी अनुभव है वह आसानी से इस नतीजे पर पहूँच सकते है कि इस देश मे एक कृषक भारत है और एक चालाक भारत. चालाक भारत ही कृषक भारत का सबसे बडा एमपलॉयर भी है. किसान के बच्चे इसी चालाक भारत मे शिक्षा व रोजगार के लिये भटकते रहते है. जबकि कृषक भारत मे एक सुदृढ अर्थव्यवस्था संचालित करने का सामर्थ्य भी है और संसाधन भी. फिर हम साठ वर्षो से क्या कर रहे थे? आज वक्त है कि साठ बरस मौन रहे मुख अब मुखर हो, अन्यथा इतना विलम्ब हो जायेगा कि सुधार न हो सकेगा.      

भाजपा से राजनाथ सिंह और आप से संजय सिंह बडी तनमयता से किसान की समस्या को उठाते हैं, लेकिन सटीक हल बताना भूल जाते हैं. अमेठी का चुनाव तो वही जीतेगा जो कृषि को प्राण प्रतिष्ठा दिलाने का हुनर जानता है. प्रेम मे लिखी कविताओ से राजनीतिक माइलेज अब नही मिलेगा और ना ही देशी बॉय का फंडा काम आएगा, क्योकि सरकार की बेवफाई ने हर किसान को कवि बना दिया है. आशा करता हूँ कि ग्रामीण भारत देश की राजनीति को अपनी तरफ मोडे.

मेरा गाँव मेरा देश

written in 2010 

Family, Village and the Nation these three basic institutions have created my existence, nourished the soul and shaped my personality to live a meaningful life. My family and village happily accepted my identity as a free Man, thoroughly supported my desire and dreams to flourish. Here, I heard the saga of the great human civilization. Here I learnt to respect proved facts. I interfaced my position in that society, who are the streams of great Vedic civilization, who expresses Vasudaiv Kutumbakam and Satyamev Jayate in letter and spirit. Here I observed freedom, equality and fraternity. I learnt its glorious past in human history. Neither I faced scarcity nor bad standard of minimum life requirements. Always got a green Signal. These institutions led me to love the three colours. I accepted the wheel on Tri-colours as proved fact. I saw Ashoka as an ideal with minor differences, less on means  and more on mode. I appreciated the direction of development which is precisely scrutinized.

I respect the nation in true sense like all. But I want to mention here that is family and village which brought me to this affair. When I see more than half world’s population under direct or indirect authoritarian regime, majority of developing and underdeveloped nations suffering from tyranny and Human abuse, I feel fortunate being Indian. This is why for most of the differences at national and International level, I consider my family and village as a complete unit for scaling the national progress.

India is the country of villages. It is designed as a complete and smallest economical, social and political unit of the Nation. That is family and village where I got identity and got recognition for a Bright future. In return, they expected only to be the flag bearer of the Society’s ethos. But sadly, all were not as fortunate as i became. Maximum surrendered upto primary education, very few competed secondary and higher studies were highly rare. Now I am not in continuous affair with my village since a long time. Higher education have highly separated me from this affair. In this period, Villages have witnessed metamorphic changes at economic, political and social level. Family structure is at crossroad in a transition stage between composite and nuclear structure. Village is still a cast based society. Economic growth of underdeveloped classes has unbiased the gap at economic and political level. But the ill effect of growth steplessness has polluted the rural atmosphere. Castism and cast politics is on its peak. One can not smell its presence through election results and data. But liberal stand can be recognized easily in village society how it do absorb the cases of inter-caste marriages. Like majority of Indian villages, my village never hang such couple, no matter if neglects. Such kind of liberal stand in majority of Indian villages reflect the maturity and strength of Indian democracy. Authoritarian stand is exceptional. But one who breaks the law come under jurisdiction. As far girl’s foeticide is concerned, it’s a family level problem. Village society do not support such ill practices. Slavery, untouchability and child marriages are history now with some exceptions.

Arrival of Banking in rural sector has developed it effectively. I see my village with increased purchasing power. Modern houses, enormous increase in two wheeler, and modern agricultural machines, are the evidences. Villagers are serious about child education. Inequality between boys and girls have drastically reduced in conduct and appreciations.

Besides all these developments, I see the village in complete helplessness on political front which is highly corruptionized. The lack of accountability and the extreme rivalism are common. Village politics is repleted with ill practices and it is not structured to breeze between economic and social life. In simple words, neither it is dealing with village economy nor with village’s social life directly. Village politics is either cast politics or part of state level politics.

Village politics in its pure meaning must be structured to look after the village economy and society. But each and every village in India is the mirror of state developments, so mine also. Lack of cultural promotions, healthy social practices and economy centered politics at state level in Bihar shaped a replica of its own at village level.

Government comes to the door of a family via village and in village via local government. But the monsters of local government are not equipped with abilities to address the village sufferings. Villagers are in a state of dissatisfaction with unidirectional governance. Village politics have no plan for meaningful utilization of its resources. They express no concern for degrading greenery, arrangement of basic amenities like education, health care and playgrounds. It has structured itself only to catch government policy and fund skillfully.

To some extent, reservations for women in Panchayti Raj have empowered women to contribute their best to the society. However, husbands utilizing wives political status and stature are not uncommon. I do not find panchayti Raj in lines of its historical distinctions in my village. It differs in formation, formulation and aims.

Village demography suggest for a comprehensive and integrated attempt to develop the village. Individual and solitary attempt may create imbalance and it can hamper the idea of a dream village. Village of my dream is a unit of society where modernization reflect but not at the cost of natural beauty and rural essence. I see the village’s Gram Sabha as the replica of our parliament. I want to see it dealing with a plan for all and for meaningful utilization of resources in a village. Gram Sabha must work for providing social, economical and geographical identity to the villagers. It should formulate a better production and distribution system inside village and then marketing of surplus product outside village. Gram Sabha must work on financial inclusion programme for villagers. It must formulate plan to establish the term “the villagers” as a respectable identify. It must have plan for meaningful implementation and execution of different government projects under fixed head as health, education and basic amenities.

There are several villages where there is no banks, post office, internet café or information centre and many other essential institutions. Gram Sabha can establish their

own facilitation centre and it can merge their services with distantly available post office, bank and other institutions. It can make attempt for direct establishment citing them the need of villagers and the profit to the institutions. It can generate credit for its population. Gram Sabha must have plan for village beautification. Proper housing, Green belt, land management, transportation, Plantation on the bank of rivers and along roadside, boating, agrotourism must be the concern of an ideal Gram sabha. They must have their own census and a well defined annual budget. They can establish herbal and organic market they can come with new ideas like a rural and community restaurant at field serving fresh and hygienic, seasonal and regional tastes. Gram Sabha can establish itself as a training institution for college students by assigning them project on census and survey. Survey of land, resources, flora and fauna. They can develop micro industries like food processing , medicinal products, and many others. It can formulate strategy against natural disaster, drought and flood by designing its aim, structure, budget and account as the replica of the nation’s apex institution.

Approach of designing an ideal Gram Sabha is far better than planning ideal villages here and there. Let them attain stability at their own effort. Just shape the Gram Sabha, it will mold an ideal village automatically. Let the village be called India.